<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने का नियम अब बदल गया है. राजधानी दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी की है. इसका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकें और भ्रष्टाचार या गलत यूज कम हो.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन नए नियमों के तहत अब नए राशन कार्ड के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली की सालाना इनकम की सीमा पहले 1 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब थोड़ी ज्यादा आमदनी वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन नए नियमों के साथ ही कुछ खास शर्तें भी जोड़ी गई हैं, ताकि सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में किन 7 लोगों का राशन कार्ड कभी नहीं बनेगा और कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली में किन 7 लोगों का राशन कार्ड कभी नहीं बनेगा&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>1. ज्यादा इनकम वाले परिवार -</strong> अगर परिवार की सालाना आमदनी 1.2 लाख रुपये से अधिक है, तो राशन कार्ड का हकदार नहीं होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2. &nbsp;प्रॉपर्टी रखने वाले सदस्य -</strong> अगर परिवार में किसी सदस्य के पास निजी प्रॉपर्टी है (A से E कैटेगरी में), तो भी राशन कार्ड नहीं मिलेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>3. इनकम टैक्स देने वाले -</strong> अगर परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है, तो यह परिवार नए राशन कार्ड का हकदार नहीं होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>4. चार पहिया गाड़ी वाले -</strong> अगर परिवार के किसी सदस्य के पास कार या अन्य चार पहिया वाहन है, तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा. हालांकि, &nbsp;गाड़ी सिर्फ घर का रोजमर्रा काम या कमर्शियल काम के लिए है, तो यह नियम लागू नहीं होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>5. उच्च क्षमता वाला बिजली कनेक्शन -</strong> अगर घर में 2 किलोवॉट से ज्यादा की बिजली कनेक्शन है, तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>6. &nbsp;सरकारी कर्मचारी या सरकारी स्कीम के लाभार्थी -</strong> सरकारी या सरकार से जुड़े किसी संस्थान में काम करने वाले लोग. जो पहले से किसी सरकारी फूड सब्सिडी स्कीम के तहत लाभ ले रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>7. घर की मुखिया महिला -</strong> नए नियमों के अनुसार, घर की सबसे बड़ी महिला ही मुखिया होगी. &nbsp;अगर वह 18 साल से कम की है, तो उसके पुरुष सदस्य उसे बालिग होने तक मुखिया मानेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे होगा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पहले लोग राशन कार्ड के लिए विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटते थे. अब ऐसा नहीं होगा. जानकारी के मुताबिक, राशन कार्ड के लिए आवेदन अब पूरी तरह डिजिटल होगा. आप मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन भरने के बाद उसकी कड़ी जांच होगी. शिकायतों का निपटारा समय पर करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है. नई व्यवस्था का उद्देश्य है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 के तहत आने वाले लोगों को ज्यादा लाभ मिले. इसके लिए अब सब्सिडी वाले राशन की आपूर्ति में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें -</strong> &nbsp;<a href=”https://www.abplive.com/utility-news/rapid-rail-start-running-from-sarai-kale-khan-know-when-will-people-going-to-meerut-get-relief-3088966″>सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?&nbsp;</a></p>

​<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने का नियम अब बदल गया है. राजधानी दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी की है. इसका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सकें और भ्रष्टाचार या गलत यूज कम हो.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन नए नियमों के तहत अब नए राशन कार्ड के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली की सालाना इनकम की सीमा पहले 1 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अब थोड़ी ज्यादा आमदनी वाले परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन नए नियमों के साथ ही कुछ खास शर्तें भी जोड़ी गई हैं, ताकि सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में किन 7 लोगों का राशन कार्ड कभी नहीं बनेगा और कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली में किन 7 लोगों का राशन कार्ड कभी नहीं बनेगा&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>1. ज्यादा इनकम वाले परिवार -</strong> अगर परिवार की सालाना आमदनी 1.2 लाख रुपये से अधिक है, तो राशन कार्ड का हकदार नहीं होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2. &nbsp;प्रॉपर्टी रखने वाले सदस्य -</strong> अगर परिवार में किसी सदस्य के पास निजी प्रॉपर्टी है (A से E कैटेगरी में), तो भी राशन कार्ड नहीं मिलेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>3. इनकम टैक्स देने वाले -</strong> अगर परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है, तो यह परिवार नए राशन कार्ड का हकदार नहीं होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>4. चार पहिया गाड़ी वाले -</strong> अगर परिवार के किसी सदस्य के पास कार या अन्य चार पहिया वाहन है, तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा. हालांकि, &nbsp;गाड़ी सिर्फ घर का रोजमर्रा काम या कमर्शियल काम के लिए है, तो यह नियम लागू नहीं होगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>5. उच्च क्षमता वाला बिजली कनेक्शन -</strong> अगर घर में 2 किलोवॉट से ज्यादा की बिजली कनेक्शन है, तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>6. &nbsp;सरकारी कर्मचारी या सरकारी स्कीम के लाभार्थी -</strong> सरकारी या सरकार से जुड़े किसी संस्थान में काम करने वाले लोग. जो पहले से किसी सरकारी फूड सब्सिडी स्कीम के तहत लाभ ले रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>7. घर की मुखिया महिला -</strong> नए नियमों के अनुसार, घर की सबसे बड़ी महिला ही मुखिया होगी. &nbsp;अगर वह 18 साल से कम की है, तो उसके पुरुष सदस्य उसे बालिग होने तक मुखिया मानेंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे होगा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पहले लोग राशन कार्ड के लिए विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटते थे. अब ऐसा नहीं होगा. जानकारी के मुताबिक, राशन कार्ड के लिए आवेदन अब पूरी तरह डिजिटल होगा. आप मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन भरने के बाद उसकी कड़ी जांच होगी. शिकायतों का निपटारा समय पर करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है. नई व्यवस्था का उद्देश्य है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 के तहत आने वाले लोगों को ज्यादा लाभ मिले. इसके लिए अब सब्सिडी वाले राशन की आपूर्ति में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें -</strong> &nbsp;<a href=”https://www.abplive.com/utility-news/rapid-rail-start-running-from-sarai-kale-khan-know-when-will-people-going-to-meerut-get-relief-3088966″>सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?&nbsp;</a></p>